पूजा खेडकर विवाद के बाद सरकार ने बदले UPSC के नियम, फर्जी सर्टिफिकेट वालों को ऐसे पकड़ा जाएगा

नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

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मंत्रालय ने बताया है कि इस साल UPSC की परीक्षा 979 पदों के लिए होनी है. इस बार के पदों की संख्या पिछले तीन सालों में सबसे कम है.

पिछले साल जून में एक ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर फर्जी दस्तावेज दाखिल करने के आरोप लगे थे. इसके बाद खेडकर को बर्खास्त कर दिया गया. उन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं. 

15 जनवरी को खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और UPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सर्वोच्च अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. 14 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है.

सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले खेडकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची थीं. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ये केवल एक संवैधानिक संस्था से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज और राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा उदाहरण है.

खेडकर विवाद के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने 6 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. इनमें एक ट्रेनी ब्यूरोक्रेट भी शामिल है. इनके विकलांगता से जुड़े दावों और आयोग के मानदंडों की फिर से जांच की जानी है.

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