यूनिवर्सिटी छात्राओं को मिलेगी 6 महीने की मैटरनिटी लीव, री-एडमिशन की भी जरूरत नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल छात्रों के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच कर उन्हें मैटरनिटी लीव की अनुमति दे सकते हैं. वापस आने के बाद छात्राएं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हैं. इसके लिए यूनिवर्सिटी से फिर अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी. यूनिवर्सिटी ने मेंस्ट्रुअल लीव के संदर्भ में छात्राओं की अटेंडेंस 73 प्रतिशत रखी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैटरनिटी लीव से आने के बाद छात्राओं के लिए कोर्स की अवधि को भी बढ़ा दिया जाएगा. इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और पूरा समय मिलेगा.

इसी साल जनवरी में केरल सरकार ने अपने उच्च शिक्षा विभाग को छात्राओं को मेंस्ट्रुअल लीव यानी पीरियड लीव देने का आदेश जारी किया था. यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत अब तक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य थी. आदेश के तहत इसे कम कर 73 प्रतिशत कर दिया गया था. कोच्चि टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इस आदेश को लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी थी.

भारत में वर्किंग महिलाओं के लिए काफी समय से पीरियड लीव देने की मांग उठ रही है. इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक नीतिगत मसला है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को ज्ञापन दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने आगे ये भी कहा था कि अगर पीरियड लीव के लिए एम्प्लॉयर को बाध्य किया गया तो वो महिलाओं को नौकरी पर रखने से मना भी कर सकता है.

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