दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति, शिक्षकों ने छेड़ दिया है विरोध

रिपोर्ट बताती है कि इन बदलावों के सुझाव का फैसला पिछले महीने फैकल्टी ऑफ लॉ की कोर्स कमिटी की बैठक में लिया गया था. इस बैठक की अध्यक्षता फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर अंजू वाली टिकू ने की थी.

डिपार्टमेंट के इस फैसले का कई प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं. सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (SDTF) ने डीयू के कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखा है और कहा है कि मनुस्मृति के विचार महिलाओं और पिछड़े समुदाय के प्रति आपत्तिजनक हैं. और ये एक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ होगा. मनुस्मृति के कई श्लोकों में महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार के खिलाफ लिखा गया है.

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SDTF ने लिखा है कि मनुस्मृति के किसी भी हिस्से को लागू करना भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है. मांग की गई है कि इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए. और इसे एकेडेमिक काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए.

इंडिया टुडे से जुड़ीं मिलन शर्मा ने प्रोफेसर अंजू वाली टिकू ने इस संशोधन पर बात की. प्रोफेसर टिकू ने कहा, 

"ये सिफारिश डीयू कमिटी की तरफ से दिया गया है. टॉपिक अचानक नहीं आ गया. हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत कई विद्वानों से सलाह ली गई. 25 जून को स्टैंडिंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था. अचानक अब सब जग गए हैं."

प्रोफेसर टिकू ने मनुस्मृति का बचाव करते हुए बताया कि जो कहा जा रहा है कि ये महिला सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के खिलाफ है और ये पिछड़ी जातियों के खिलाफ है, ये गलत है. उन्होंने कहा कि अगर हम अपने हमारे पुराने ग्रंथ के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे कोर्स की समझ का विश्लेषण कर सकते हैं.

एकेडेमिक काउंसिल से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये एग्जिक्यूटिव काउंसिल के पास जाता है. सिलेबस को अंतिम मंजूरी वहीं से मिलती है.

डीयू में सिलेबस में बदलाव को लेकर ये विवाद पहली बार नहीं हो रहा है. पिछले साल भी वीडी सावरकर को सिलेबस में जोड़े जाने और अल्लामा इकबाल को हटाने पर विवाद हुआ था.

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