अगर आप UPI से पेमेंट लेते हैं वो भी छोटे-छोटे मतलब 2000 रुपये से कम के तो पहले जाकर मिठाई लेकर आइए. अरे भाई जाइए. आपके लिए हम इतनी अच्छी खबर (incentive scheme to promote UPI transactions) लाए हैं. मुंह मीठा करवाना तो बनता है. दरअसल सर्र से फोन निकालकर फर्र से कोड स्कैन करके पेमेंट करने वालों मतलब यूपीआई यूजर्स के लिए तो मार्केट में बहुत कुछ है. बोले तो ऑफर्स से लेकर कैश बैक तक. लेकिन नुक्कड़ पर छोटी दुकान लगाने वाले भईया या मोहल्ले में किराना दुकान वाले के लिए कुछ नहीं है. साउंड बॉक्स का पैसा अलग से देना होता है.
UPI से पेमेंट लेने पर अब होगी मौज! 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर मिलेगा इंसेंटिव, सरकार की मंजूरी
PM Narendra Modi की अध्यक्षता में कैबिनेट ने छोटे दुकानदारों के लिए UPI प्रोत्साहन योजना (incentive scheme to promote UPI transactions) मंजूर की है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPI से पैसा लेने वाले छोटे और मझोले दुकानदारों के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव (प्रोत्साहन) स्कीम अप्रूव की है. अब आपको हर लेनदेन पर 0.15 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा.
छोटे दुकानदारों की मौज
मगर अब आपके लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपके लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव (प्रोत्साहन) स्कीम अप्रूव की है. आपको हर लेनदेन पर 0.15 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा. अरे आप मिठाई ले भी आए. चलो तो फिर स्कीम बता ही देते हैं.
छोटे व्यापारियों के लिए सौगातअब ये कोई बड़ा रहस्य तो है नहीं कि UPI लेनदेन का बहुत बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे लेनदेन से ही आता है. मसलन चाय की चुस्की या लस्सी की लपलप का भुगतान. दूध की थैली से लेकर फुर्ती में पप्पू भईया की दुकान से मंगाए गए मैगी के पैकेट का भुगतान भी UPI से होता है. पैसे के आवन-जावन की इस प्रोसेस में यूजर तो मौज कर रहा मगर व्यापारी के लिए ये वाली चाय फीकी होती है.
इसकी वजह है MDR (Merchant Discount Rate) मतलब पेमेंट साउंडबॉक्स जैसी सर्विस के इंस्टालेशन और महीने के सब्सक्रिप्शन का पैसा. इसके लिए आमतौर पर 120 रुपये महीना तो देना ही होता है. आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि साल 2023 में ऐसे साउंडबॉक्स को लगाकर सिर्फ Paytm ने 1200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया था.
बड़े स्केल पर ये सर्विस चार्ज शायद मायने नहीं रखता. मगर छोटे और मझोले दुकानदार के लिए कोई भी चार्ज एक 'झटके' जैसा ही है. सरकार ने इसका इलाज निकाला है. अब ऐसे दुकानदारों को हर लेनदेन पर 0.15 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा. अच्छी बात ये है कि ये वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए मिलेगा. माने 1अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के हर लेनदेन पर कैश बैक समझ लीजिए.
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वैसे इसकी लिमिट 2000 रुपये तक के लेनदेन तक ही सीमित है. उदाहरण के लिए 1000 रुपये मिलने पर 1.5 रुपया और मिलेगा. केन्द्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कहा है कि स्कीम अगले वित्तीय वर्ष (25-26) में भी लागू रहेगी. वैसे इस स्कीम का फायदा सर्विस देने वाले बैंकों को भी होगा. उनको भी प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है.
मगर सानु की. उसका तिया-पांचा हमारी खर्चा-पानी टीम समझाएगी.
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