ICICI, SBI, PNB, Citibank, Paytm ग्राहक 1 जुलाई से लागू इन नियमों को जरूर जान लें

3 जुलाई से आपका मोबाइल रिचार्ज महंगा होने जा रहा है. देश की मुख्य टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल ने अपने मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं. वो भी 20 से 22 फीसदी तक. एयरटेल ने अपने दाम बढ़ाने के पीछे ARPO का हवाला दिया. ARPO यानी ‘एवरेज रेवेन्यू पर यूजर’. एयरटेल इसे 300 रुपये तक लाना चाहती है इसलिए नए रिजार्च अब महंगे होंगे. हालांकि ये बदलाव 3 जुलाई से लागू होंगे तो आप महीनों और साल के फोन रिचार्ज 2 जुलाई तक करा सकते हैं.

1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियम बदल चुके हैं. किसी भी कारणवश अगर आपने नई सिम ली है पुराने नंबर के साथ. माने कई दफा सिम टूट या गुम जाने की स्थिति में लोग उसी नंबर की दूसरी सिम ले लेते है. ऐसे में यूजर 7 दिन के बाद ही अपना सिम पोर्ट करा सकेंगे. पहले इस काम के लिए यूजर्स को 10 दिन रुकना होता था. धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाने के लिए ट्राई ने ये कदम उठाए हैं. 

छुट्टी की बात करें तो RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के हिसाब से जुलाई में 12 दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं. इसमें गुरु हरगोविंद जयंती और मुहर्रम जैसे त्‍योहारों और अलग-अलग राज्यों में होने वाले त्‍योहारों की छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं. इसलिए  जुलाई में बैंक जाने से पहले कैलेंडर जरूर चेक कर लें.

तीसरा बदलाव ICICI बैंक के कस्टमर्स खासकर, ICICI कार्ड होल्डर्स के लिए है. ICICI बैंक ने कई क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में बदलाव किए हैं. जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं. एक-एक करके सभी चेंजेज बिन्दुवार जानते हैं.

• 1 जुलाई 2024 से ICICI बैंक कस्टमर्स को कार्ड्स रिप्लेसमेंट के लिए 100 की बजाय 200 रुपये देने होंगे. हालांकि कुछ कार्ड्स को नए बदलावों से बाहर रखा गया है. इनमें एमराल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक एक्सप्रेशंस क्रेडिट कार्ड को रखा गया है. दोनों कार्ड्स पर पुराने वाले रिप्लेसमेंट चार्जेज ही लेंगे. फिलहाल एमराल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड पर रिप्लेसमेंट चार्ज 3500 रुपये है. जबकि, ICICI बैंक एक्सप्रेशंस क्रेडिट कार्ड पर रिप्लेसमेंट चार्ज 199 रुपये है.
• हालांकि, ICICI बैंक के कुछ ग्राहकों के लिए राहत वाली खबर भी है. चेक/कैश पिकअप सर्विस की फीस 100 रुपये है. जिसे 1 जुलाई से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.
  बैंक में चार्ज स्लिप रिक्वेस्ट के नाम पर प्रति चार्ज स्लिप 100 रुपये लगते हैं. इसे भी बंद करने का फैसला किया गया है.
• आउटस्टेशन चेक प्रोसेसिंग फी के नाम पर टोटल चेक वैल्यू का 1 पर्सेंट और मिनिमम 100 रुपये लिया जाता था. ये फीस भी अब नहीं ली जाएगी. 3 महीने के बाद डुप्लिकेट स्टेटमेंट के लिए 100 रुपये देना होता था. जो अब नहीं देने होंगे. 
• डायल-ए-ड्राफ्ट सर्विस के लिए ड्राफ्ट वैल्यू अमाउंट का 3 पर्सेंट चार्ज लिया जाता था. जिसके लिए मिनिमम 300 रुपये देने ही होते थे. बैंक ने ये चार्ज भी हटा दिए हैं.

SBI क्रेडिट कार्ड्स से गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने पर जुलाई 2024 से कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. SBI कार्ड वेबसाइट के मुताबिक ये बदलाव 15 जुलाई 2024 से लागू होंगे. आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्ड्स हैं जिन पर  वर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बदले रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने बंद हो जाएंगे.

इन कार्ड्स के नाम हैंः एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड, एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड, सेंट्रल SBI सेलेक्ट प्लस कार्ड, चेन्नै मेट्रो SBI कार्ड, क्लब विस्तारा SBI कार्ड, क्लब विस्तारा SBI कार्ड प्राइम, दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड, एतिहाद गेस्ट SBI कार्ड, एतिहाद गेस्ट SBI प्रीमियर कार्ड, फैबइंडिया SBI कार्ड, फैबइंडिया SBI कार्ड सेलेक्ट, IRCTC SBI कार्ड, IRCTC SBI कार्ड प्रीमियर, मुंबई मेट्रो SBI कार्ड, नेचर्स बास्केट SBI कार्ड, नेचर्स बास्केट SBI कार्ड एलिट, ओला मनी SBI Card.

दरअसल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कार्ड कंपनियां अपने कस्टमर्स को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देती हैं. जिन्हें कस्टमर्स सामान खरीदने, गिफ्ट वाउचर्स और एयर माइल्स के लिए रिडीम कर सकते हैं. इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती की खबर कस्टमर्स को जाहिर तौर पर उदास कर सकती है. 

बहरहाल, आगे बढ़ते हैं. अगले बदलाव की ओर.

ये बदलाव PNB रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड होल्डर्स से जुड़ा है. खासकर वो लोग जो लाउंज एक्सेस के लिए इस कार्ड का यूज करते हैं. तो PNB बैंक ने जानकारी दी है कि सभी तरह के रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में संशोधन किया गया है. उसके मुताबिक यूजर्स इस कार्ड से तीन महीनों में सिर्फ एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट या रेलवे लाउंज एक्सेस कर पाएंगे. वहीं साल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज की इजाजत होगी. ये बदलाव 1 जुलाई, 2024 से लागू हो चुके हैं.

एक्सिस बैंक ने बताया है कि सिटीबैंक के कस्टमर्स का माइग्रेशन 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा. दरअसल सिटीबैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बिजनेस एक्सिस बैंक को बेच दिया है. इसलिए सिटीबैंक के ग्राहकों को एक्सिस बैंक अपने सर्वर पर माइग्रेट कर रहा है. इसी बारे में अपडेट देते हुए एक्सिस बैंक ने कहा है कि अगर दिए हुए टाइमलाइन में कोई बदलाव होता है तो कस्मटर्स को समय से इसकी जानकारी दे दी जाएगी.

माइग्रेशन का काम पूरा होने के बाद सिटी ब्रांडेड कार्ड्स के यूजर एक्सिस बैंक कार्ड्स के सभी सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे. माइग्रेशन होने के कुछ महीनों बाद कस्टमर्स को नए कार्ड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे. तब तक सिटी ब्रांडेड कार्ड्स काम करते रहेंगे.

ऐसे पेटीएम वॉलेट्स जिनसे पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उन्हें 20 जुलाई को बंद कर दिया जाएगा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है. साइट पर लिखा है, ऐसे वॉलेट्स जिनसे पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है और जीरो बैलेंस पर चल रहे हैं, उन्हें 20 जुलाई, 2024 से बंद कर दिया जाएगा. जिन लोगों के पेटीएम वॉलेट्स बंद होने हैं उन्हें इस बारे में मैसेज भेजकर इत्तेला दी जाएगी. और वॉलेट बंद करने से पहले 30 दिनों का नोटिस पीरियड भी दिया जाएगा.

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है. किसी कारण से 31 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक डिलेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

1 जुलाई 2024 से गाड़ियां खरीदना महंगा हो जाएगा. टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी का एलान किया है. इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडल की कीमतों में एक जुलाई, 2024 से 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. बताया गया कि रॉ मटेरियल की महंगाई को कवर करने के लिए कंपनियां ये प्राइस हाइक कर रही हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के आखिरी सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फुल बजट पेश कर सकती हैं. ये उनका लगातार सातवां बजट होगा. मनी कंट्रोल के मुताबिक आगामी बजट में सरकार नई टैक्स रिजीम वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर डबल कर सकती है. इसके अलावा इनकम टैक्स छूट की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है. ऐसा होता है तो टैक्सपेयर्स को अच्छी खासी राहत मिलेगी.

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